मुस्ताङ बाहेक ढुवानी समस्याले चीनको खाद्य सहयोग अझै सीमा क्षेत्रमै

चन्द्रश्वर बस्ताकोटी

 असार २९ मुस्ताङ। सीमा जोडिएका नेपालका १० हिमाली जिल्लालाई चीन सरकारले दिएको खाद्य सामाग्री ९ जिल्लामा अझै सीमा क्षेत्रमै अलपत्र परेको छ । मुस्ताङले खाद्य सामाग्री बुझेपनि दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मनाङ, रसुवा, सिन्धुपलान्चोक, दोलखा, संखुवासभा, घादिङले अझै बुझेका छैनन् । चीनले ३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको उवा, चिनी, चामल, नुनका सामाग्री बुझ्न आग्रह गरेपनि महगो ढुवानीका कारणले सामान बुझ्न आनकानी गरिरहेकाले अझै सीमा क्षेत्रमै अलपत्र परेको हो ।

खाद्यान्नको भाउ भन्दा ढुवानी महङ्गो पर्ने भएपछि खाद्यान्न ल्याई बितरणमा समस्या भएको हो । २०११को जनवरीमा नै बुझ्नु पर्ने खाद्यान्न सात महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित ९ बटा जिल्ला विकास समितिले बुझेका छैनन् ।

जिल्ला विकास समिति सामान बुझ्नेकी नबुझ्ने भन्नेमा अन्योलमा छन् । ‘१२ रुपैयाँ किलो पर्ने नुनको ढुवानी गर्न २५ रुपैयाँ किलोको तिर्नुपर्छ,’ दार्चुलाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु सिंह विष्टले टेलिफोनमा भने,‘ सित्तैमा सामान बुझेर ल्याउन भन्दा समेत स्थानीयले नमानेपछि समस्या सृजना भएको छ ।’ ‘सामान बुझ्न व्यास गाविसलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ बिष्टले भने,‘  स्थानीय बासीन्दाले सामान बुझ्न आनाकानी गरेका छन् ।’

चीनले उपलब्ध गराउने ३० लाखको खाद्यान्न ढुवानी गर्न करिव २५ लाख खर्च हुने स्थानीय विकास अधिकारीले बिष्टले बताए । ‘३०लाखको खाद्यान्न ढुवानी गर्न २५ लाख खर्चिन्छ,’ विष्टले भने,‘ गत बर्ष जेनतेन बुझेपनि यो बर्ष कसरी ल्याउने समस्या छ ।’ गत बर्ष प्राप्त सहयोग एकै गाविसका जनतालाई सित्तैमा बाँडीएको थियो ।

दार्चुला जस्तै अधिकांश जिल्लाको समस्या यस्तै छ ।  स्थानीय विकास मन्त्रालय र चीनिया राजदुतबीच भएको सम्झौता अनुसार सन् २०११ सम्मको लागि १० जिल्लालाई ३० लाख बराबरको खाद्यान्न बुझ्न पत्राचार गरिसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ चीनले सीमा क्षेत्रमा ल्याएर खाद्यान्न हस्तान्त्रण गर्न सुरु गरिसकेको छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव धन बहादुर श्रेष्ठले भने, ‘मुस्ताङ बाहेक अन्य जिल्लाले बुझेका छैनन् ।’

 चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङमा थोरै लागतमा खाद्यान्न ढुवानी भएपनि अन्य जिल्लामा ढुवानीको रकम धेरै लाग्ने भएपछि समस्या भएको छ । ‘मुस्ताङमा थोरै ढुवानी खर्च लाग्ने भएकोले सामाग्री बुझिसके ,’ उप—सचिव श्रेष्ठले भने, ‘अन्य नौ जिलामा सामान ढुवानीमा समस्या छ ।’ ‘ खाद्यान्न भन्दा ढुवानी धेरै खर्च लाग्ने जिल्ला छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ती जिल्लालाई ढुवानीको लागि रकम दिने तयारीमा छौँ ।’

जिल्ला विकास समितिले सामान ढुवानी गर्नको लागि रकम आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयमा माग गरेपछि करिव १ करोड रुपैयाँ ढुवानीको रकम मन्त्रालयले अर्थ मार्फत दिने तयारी भैरहेको श्रेष्ठले बताए ।

प्राप्त कामका लागि खाद्यान्न सहयोग जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा विकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने व्यवस्था छ । सन् २००९ बाट सुरु भएको सहयोगलाई यो बर्षपनि निरन्तरता दिएको हो । खाद्यान्न बाटोघाटो, पुल पुलेसो लगायत बिकास निर्माण काममा खर्चिने मुस्ताङका स्थानीय विकास अधिकारी श्यामराज अधिकारीले बताए । ‘विकास निर्माणमा काम गर्ने स्थानीयलाई खाद्यान्न वितरण भएको छ,’ अधिकारीले भने । मुस्ताङमा आएको खाद्यान्न सुर्खाङ, चराङ, लोमान्थाङ, छोण्हुप, छोसेर, घमी गाविसमा वितरण गरिसकिएको छ ।